जातीय हिंसा और बड़े पैमाने पर हुए विस्थापन के बीच मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य में होने वाली ‘जनगणना 2027’ की प्रक्रिया पर 30 अप्रैल 2027 तक रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस एम. सुंदर की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश जारी करते हुए केंद्र सरकार और रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि वे जनगणना से पहले उठाई गई तमाम आपत्तियों और आवेदनों पर विचार कर 30 अप्रैल 2027 तक अंतिम फैसला सुनाएं।
जनसांख्यिकी बदलाव और NRC अपडेट की मांग
कांइलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन (KSA), इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट (IPSA) और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। याचिकाओं में हिंसा के कारण राज्य की जनसांख्यिकी में आए बदलावों और विस्थापन का हवाला देते हुए गंभीर चिंताएं जताई गई हैं।
हिंसा के कारण हजारों घर तबाह हो चुके हैं, लोग अपने मूल गांवों को छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं और कई रास्ते बंद हैं। ऐसी स्थिति में सही और सटीक जनगणना होना नामुमकिन है।
याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि हिंसा के बाद पहाड़ी इलाकों में कई अनधिकृत गांव बस गए हैं। इसके अलावा बाहरी और बांग्लादेशी प्रवासियों के प्रवेश से जनसंख्या का संतुलन बिगड़ा है।
याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि जनगणना कराने से पहले राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को अपडेट किया जाए, सही जनसंख्या का दोबारा सटीक आकलन हो और उसके बाद ही परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।
30 अप्रैल 2027 तक की कानूनी समय-सीमा
हाईकोर्ट की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ता या कोई भी अन्य संगठन या व्यक्ति 25 नवंबर 2026 तक जनगणना आयुक्त के सामने अपनी अतिरिक्त आपत्तियां और आवेदन दर्ज करा सकते हैं।
रजिस्ट्रार जनरल जनसुनवाई या सार्वजनिक परामर्श के बाद 30 अप्रैल 2027 तक एक विस्तृत आदेश जारी करेंगे।
केंद्र सरकार और रजिस्ट्रार जनरल का आदेश आने के बाद भी जनगणना प्रक्रिया अगले 4 हफ्तों तक स्थगित रहेगी, ताकि यदि कोई पक्ष फैसले से असंतुष्ट हो, तो वह दोबारा अदालत का रुख कर सके।