केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी पर मिलने वाला है सरप्राइज, बस कुछ दिन का इंतजार

अगर केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी पर बड़ा सरप्राइज देने वाली है। ये सरप्राइज अक्टूबर या नवंबर की सैलरी के साथ मिल सकता है। आइए डिटेल जान लेते हैं।

दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर तक के महंगाई भत्ता (DA) का इंतजार है। ऐसा माना जा रहा है कि 3% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर तक के लिए हागर मिलने की संभावना है। अब तक के जो पैटर्न रहे हैं उसके मुताबिक सरकार डीए बढ़ोतरी का ऐलान नवरात्रि के आसपास कर सकती है। इस साल नवरात्रि अक्टूबर के महीने में है तो ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को 31 अक्टूबर को आने वाली सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

सभी पात्र केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया राशि (एरियर) भी मिलेगा। बता दें कि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 पर्सेंट है। ऐसे में अगर 3 पर्सेंट की बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों का भत्ता बढ़कर 63 पर्सेंट हो जाएगा।

महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की संभावना क्यों है?

Bankbazaar के सीईओ अधिल शेट्टी ने मौजूदा स्थिति के बारे में बताया, “अब तक के AICPI-IW ट्रेंड के आधार पर, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी सबसे संभावित नतीजा लगता है। हालांकि, अंतिम बदलाव जून के AICPI-IW आंकड़ों से तय होगा। भले ही यह बढ़ोतरी कम लगे, लेकिन यह महंगाई के असर से कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता को बचाने और घर के बजट को कुछ राहत देने में मदद करती है। तब तक, यह अनुमान सिर्फ एक संकेत है, पक्का आंकड़ा नहीं।”

कब आएंगे आंकड़े?

उम्मीद है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) सोमवार, 13 जुलाई को जून 2026 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और महंगाई के आंकड़े जारी करेगा। अगर अनुमान सही साबित होते हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3 पर्सेंट उछाल होगा।

आपको बता दें कि सरकार आम तौर पर महंगाई के पूरे आंकड़ों और मौजूदा आर्थिक कारकों की समीक्षा करती है। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही DA में संशोधन की घोषणा करती है। एक बार मंजूरी मिल जाने के बाद संशोधित भत्ते 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे।

आठवें वेतन आयोग पर अपडेट

इस बीच, आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए एक्शन मोड में आ गया है। वेतन आयोग को 18 महीने के भीतर सिफारिश सरकार को सौंपना है।

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