प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बहुप्रतीक्षित दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर (एक्सप्रेस-वे) का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में बन रही सड़कें, हाईवे और एक्सप्रेस-वे केवल यातायात के साधन नहीं हैं, बल्कि ये राष्ट्र की “भाग्य रेखाएं” हैं, जो भारत के भविष्य को दिशा दे रही हैं। पीएम मोदी ने उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए देशभर में यूसीसी लागू करने का भी आह्वान दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विकास के उस मॉडल पर काम कर रही है, जिसमें प्रगति, प्रकृति और संस्कृति तीनों का संतुलन बना रहे। उन्होंने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान—इसी सोच के साथ विकसित भारत का निर्माण किया जा रहा है।
वाइल्डलाइफ कॉरिडोर बना उदाहरण
उन्होंने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे को इस सोच का सबसे बड़ा उदाहरण बताते हुए कहा कि इसमें 12 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे बड़ा वाइल्डलाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है। इसका उद्देश्य विकास की रफ्तार को बनाए रखते हुए वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आर्थिक कॉरिडोर उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इससे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा समय कम होगा और उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के कई शहरों को सीधा लाभ मिलेगा। किसानों की उपज अब कम समय में बड़ी मंडियों तक पहुंच सकेगी, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी।
पर्यटन और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभरता उत्तराखंड
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अब वेडिंग डेस्टिनेशन और विंटर टूरिज्म के लिए तेजी से उभर रहा है। आदि कैलाश यात्रा और चारधाम यात्रा में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या इसका प्रमाण है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिनों में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। यह एक्सप्रेसवे यात्रियों के लिए काफी फायदेमंद होगा।
महिला सशक्तीकरण पर जोर
प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तीकरण को लेकर सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद से पारित हो चुका है, जो महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि 2029 के चुनावों से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
यूसीसी पर उत्तराखंड की सराहना
उन्होंने उत्तराखंड द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने के कदम की सराहना करते हुए कहा कि देवभूमि ने सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में पूरे देश को नई राह दिखाई है। पीएम मोदी ने देशभर में यूसीसी लागू करने का आह्वान भी दिया।
पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी पहल
उत्तराखंड की सैन्य परंपरा को नमन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत सवा लाख करोड़ रुपये सीधे पूर्व सैनिकों के खातों में पहुंचाए हैं। साथ ही उनके बच्चों के लिए शिक्षा ग्रांट को दोगुना किया गया है और सैन्य चिकित्सा के बजट में 36 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
स्वच्छता और आस्था पर जोर
प्रधानमंत्री ने आगामी हरिद्वार कुंभ और नंदा देवी राजजात यात्रा का जिक्र करते हुए लोगों से देवभूमि को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि तीर्थस्थलों को प्लास्टिक मुक्त रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्लास्टिक की बोतलों और कचरे के ढेर देवभूमि की पवित्रता को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम देवभूमि के स्थानों और अपने तीर्थ स्थलों को साफ-सुथरा और सुंदर बनाए रखें।
उत्तराखंड के उज्ज्वल भविष्य का विश्वास
अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया 21वीं सदी के भारत की ओर देख रही है। सवा दो लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स के साथ उत्तराखंड जिस तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, वह आने वाले समय में इसे देश के सबसे विकसित राज्यों में शामिल करेगा।